प्रदेश सभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।